Free Bus Service : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀਆਰਟੀਸੀ 40 ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਗਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਗੁਣਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵੀ 125 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਦਿੱਲੀ, ਅਜਮੇਰ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਣ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਡੀਪੋ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ,, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੋਟ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬੱਸ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
