ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵੈਨ ਲੇਮਨ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ, ਲੇਸਬੀਅਨ, ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ, ਟ੍ਰਾਂਸ, ਕਿਊਅਰ (LGBTQ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਐਂਡ ਜੇਂਡਰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਵੇਨ ਲੈਮਨ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ LGBTQ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਲੇਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਰਮਨ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਟਰਾਂਸ, ਇੰਟਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਬਾਈਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ” ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਵੀਅਰਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।
42 ਸਾਲਾ ਨੇਤਾ 2017 ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਰਮਨ ਸੰਸਦ ਬੁੰਡਸਟੈਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 2018 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ 2021 ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਰਾਈਨ-ਵੈਸਟਫਾਲੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
2018 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿੰਗ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਧੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਧੀਆਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਰਮਨੀ ਨੇ LGBTQ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।
