ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। PSPCL ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼-ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ‘ਚ ਵੱਜੇ ਵਾਜੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਉੱਠੀ ਡੋਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
