ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ’ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਤੇ 168 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਲ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਕ ਰਸਮ ਹੈ। 75 ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਕੰਮ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ।
