ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੋਪਰਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ (MoU) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਆਫ ਇਕੋਮਾਨਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖੋਪਰਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਲਿੰਗ ਖੋਪਰਾ ਦੀ MSP ਨੂੰ 2022 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 10590 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਇਹ 10,335 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਬਾਲ ਖੋਪਰਾ ਲਈ MSP ਨੂੰ 2022 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 11000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਇਹ 10,600/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
MSP ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸੇਜ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। CACP ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼, ਖੋਪਰਾ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ MSP ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੋਪਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ICAI) ਤੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡਿਟਰਸ ਵਿਚ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਰੀਸ਼ਲ ਵਿਚ MoU ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
