ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਛੇ ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੇਂਡੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ “
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
