ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਆਖਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ, ਸੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਛੇ 13 ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ।
ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਗਨ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਨ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਚਮੋਲੀ ‘ਚ 600 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ‘ਚ ਡਿੱਗੀ ਬੋਲੈਰੋ, 12 ਮੌਤਾਂ
ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
