ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 55 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 430 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ 16,000 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ-
- ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
- ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
- ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
- ਜੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?
- ਜੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।
