High Court clarifies: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਬੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਖੇਪਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡੀ. ਟੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਪ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀਆਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦੂਜੀ ਖੇਪ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਖੇਪ ਆਰਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ। ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਐਨਸੀਬੀ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਸੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
