ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹਨ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਮਲੋਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਦ ! 12% ਫਿਕਸ 1 ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ? ਦੇਖੋ “
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੀ-ਗਾਰਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ। ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
