High Court seeks reply : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ’ਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ) ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਦਈ ਪੱਖ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ’ਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ) ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਦਈ ਪੱਖ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨ 2009 ਅਧੀਨ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਡ੍ਰਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ 2009 ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
