ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਚੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਿਕ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ : ਨਵਜੰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ, ਘਟਨਾ CCTV ‘ਚ ਕੈਦ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਮ ਹੋਈਆਂ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
