highcourt says about drugs: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖਦਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੋਗਾ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਰ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
