ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਮੁਹਾਰਤਾ ਜਾਂ ਆਚਰਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ (ਮੌਤ-ਸਹਿ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2011 ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਣਜ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਿਯਮ 5(1ਏ) (i) ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ’ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2013 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰਖਣਾ ਸਰਾਕਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਾਕਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੈ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਇਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਵਾਪਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ।
