ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਸਫਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰੋਡਵਜ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 60 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੱਚਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਪੇਂਡੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ “ ਵੀਡੀਓ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਕਿਹਾ- ਰੇਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਸਸਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਸਤੀਫਾ
ਜੇਕਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
