Important steps taken : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਦਿ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੇਬਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਐਕਟ 2018 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
