ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਭੰਬੂਲ ਸਿੰਘ ਤੇ 76 ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀਕੇ ਜਿੰਦਲ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਅਣਛੂਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ’ : CM ਮਾਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2022 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
