Manpreet Badal Speaks : ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਕਰੈਡਿਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
2020 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ RDF ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
