ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਜਾਨੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੈਫੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖੰਡਿਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 162 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ), 15 (ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ), 19 ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਵਸਥਾ (ਧਾਰਾ 375 ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਦੋ) (1) (ਏ) (ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੈਫੀ ਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੈਰੀਟਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
