ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਸਤਲੁਜ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਟਕਰ ਅਤੇ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ (NBA) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਟਕਰ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਰਮਦਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਧਾ ਪਟਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ 1962-63 ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਵਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਦੇਵ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NGT ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਨੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਮਾਲਪੁਰ ਨੇੜੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਡਾਇੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਵੀ ਦੇਖੇ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਅਣਸੋਧਿਆ ਘਰੇਲੂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਅਣਸੋਧਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਇਸ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਜੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੇਂਡੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ “
ਅਰਥ ਕੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਜਾ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਟਕਰ ਦਾ ਵਰਧਮਾਨ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਆਯੋਜਿਤ ਟਾਊਨਹਾਲ ਵਿਖੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਟਕਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤ” ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SKM ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ- ਇਹ 6 ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਟਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ www.greenmanifesto.info ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
