ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਵੈਲੀਡਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ NOC ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬ੍ਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਏਸੀਐੱਮਐੱਮ) ਵੈਭਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਧਾਰਨ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਤੇ ਸੁਬ੍ਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਯੂਐੱਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਖੱਟਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ
ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤਰੰਨੁਮ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
