ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤਤੀ ਭਗੌੜੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਥਾਕਥਿਤ ‘ਯਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਕੈਲਾਸਾ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਫਜ਼ੂਲ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਜਨਤਕ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੇਸ਼ ‘ਕੈਲਾਸਾ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ’ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (OHCHR) ਦੇ ਆਫਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ‘ਕੈਲਾਸਾ’ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। OHCHR ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਆਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ NGO ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਨਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 24 ਫਰਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਚ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ‘ਕੈਲਾਸਾ’ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ‘ਚ ਗੱਲ ਰਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤ੍ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ STF ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਕੋਲੋਂ 5.7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਟੀ ਐੱਸ ਤਿਰੁਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਕਿ NGO ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੂੰ ਹੀ ਉਥੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
