Physical hearing closed : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਲ ਜੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀਆਰ ਮਹਾਜਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਊਂਸਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਬੀਐਸ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਚੰਚਲ ਸਿੰਗਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅਤੇ 12 ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
