ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ MPLADS ਫੰਡ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਲਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਓ ਆਲੂ ਡੋਸਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਜਨਜਾਤੀ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ’ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
