Prime Minister’s Poor : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਾਰਡ ਜੋ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
