ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਬੰਸੀਲਾਲ 1970 ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ 30 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਰਹੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕ.ਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ASI ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੱਤਿਆ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 200-300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਔਸਤਨ 20-21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੀਯੂ ਨੂੰ 40% ਬਜਟ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7-14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 1990 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
