PUBG will have Safeguard: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪਬਜੀ (PUBG) ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੇਮ ’ਤੇ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਧਵਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ PUBG ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੇਮ ’ਤੇ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦਾ ਓਟੀਪੀ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਕਫਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ PUBG ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਅਰੋਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਗੇਮ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਬਿਰਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
