Punjab announces amnesty : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ -2021 ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਡਰਾਅ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਮਦਨੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਰਕਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਥੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ, ਫਲੈਟਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲਾਟਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਚੁੰਗੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਟ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲਾਨਾ 3% ਤੋਂ 5% ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਾਲਾਨਾ 17% ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
