Punjab Cabinet approves : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2010 ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਬੰਦ ਕੈਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਜਾਂ 304 ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਧਾਰਾ 376, 376-ਏ, 376-ਏਬੀ, 376-ਬੀ, 376 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ -C, 6 376-ਡੀ, 6A6-ਡੀਏ, 6 376-ਡੀ ਬੀ, 6 376-ਈ ਜਾਂ 7 377, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਜਾਂ 304 ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬਜਾਏ, 1860 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਾਰਾ 376 ਤੋਂ 376 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ -ਡੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ 377 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ, ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ -2010 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ 2010 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਰੈਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਦੀ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
