Punjab government has : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਲਾਸਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਭਵ ਗੋਇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੀਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ’ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
