ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸਿਦਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ-:

Coconut Burfi Recipe in Hindi | 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਫ਼ੀ ਘਰ ‘ਚ ਬਣਾਓ 100 ਰੁਪਏ ‘ਚ |Nariyal Ki Barfi Recipe

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।