Punjab Government will conduct : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਖੁਦ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 125 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚੋ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 300 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਟਾਕ ਟਾਇਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵਾਟਸ ਐਪ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ।
