Punjab Govt will conduct a review : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ 25 ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਗਮ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।
ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
