ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਰ ਪਏਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 4,692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਭੱਤੇ (ਐਨਪੀਏ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲ 20% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦੇ 25% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2011 ਤੋਂ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ- ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 2.85 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 3.7 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 4,692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 79,250 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 13,759 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
