Punjab Ministry has : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ) ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ) ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸੋਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ 432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਗਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ-2018 ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
