Punjab State Council for Agricultural Education : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ OSD ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ / ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ/ ਸੰਸਥਾਵਾਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਓਐਸਡੀ (ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ) ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 50,000 ਤੋਂ 60,000 ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਓਐਸਡੀ (ਮੁਕੱਦਮਾ) ਦੀਆਂ 11 ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਓਐਸਡੀ (ਮੁਕੱਦਮਾ) ਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਐਸਡੀ (ਮੁਕੱਦਮਾ) ਦੀ ਤਨਖਾਹ 35000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹ / ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
