R. T. I. about agricultural : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਰਾਓਸਾਅਬ ਦਾਦਰਾਓ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਤੱਥ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਨਆਈਟੀਆਈ ਅਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ, ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
