ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੁਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ MP ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕੋਹਿਨੂਰ, ਬੋਲੇ- ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਏ ਹੀਰਾ’
ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
