Reconsideration of late : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਦੇਰੀ ਫੀਸ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਲਾਸ 5 ਲਈ 750 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੀਐਸਈਬੀ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਬੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਐਸਈਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾ: ਯੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 44 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ” ਪੀਐਸਈਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 1200 ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਮਝਦਿਆਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ “ਪੀਐਸਈਬੀ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ?” ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਐਸਈਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਵੇ। ”
