SAD asked the : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਾਅਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਓ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾਲਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਦਿਲਰਾਜ ਭੂੰਦੜ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਬਰਕੰਦੀ, ਬਲਦੇਵ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਸਣੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਤੋਂ ਹੋਣ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1,500 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। “ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੇ ਉਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰਵਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
