SAD seeks compensation from Congress govt : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਇਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 21 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।
ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ।
