ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ-ਸੰਤ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਉਸਮਾਨ ਬੁਜਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
