SC decides to block : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ML ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੌਬਡੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀਕੇਯੂ), ਡਾ: ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ), ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ) ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ (ਸਿਵਕੇੜੀ ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
