SC hearing on : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੌਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ’ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ “ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ” ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਟਰਾਲੀ ਮਾਰਚ, ਵਾਹਨ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
SC ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ’ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
