SC on agriculture : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। “ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੋ। ”
CJI ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹਨ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ ਐਮ ਲੋਧਾ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੋਗੇ? ਜੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਠਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
