SC seeks affidavit : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
SC ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ ਹੈ।
