ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ।
SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੂਗੌਲਿਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਖਿਰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਸ਼! ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925, ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
