ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਕੈਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2013 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 30 ਸਾਲਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਜਾਨਲੇਵਾ
ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁੱਡਲੋਰ ਦੇ ਕਮਾਪੁਰਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਉ ਮੋਟੂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
