The 10th round : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੇੜ ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੰਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ।
12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ।
