The central government convened : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ MSP ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ 5 ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੁਰਾੜੀ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
